ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੱਰਥ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ- ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.

ਸਿਰਫ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ- ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨਥੇਹਾ)- ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੱਰਥ' ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ 'ਮਿਸ਼ਨ' ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰ ਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ 'ਮਿਸ਼ਨ' ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 'ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜਥੇਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੱਰਥ ਵਿਵਾਦਤ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ' ਤੋਂ ਵੀ ਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ 'ਮਿਸ਼ਨ' ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਲੰਘੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ਼ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਆਪਨ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਰਾਮ ਤਲਵੰਡੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਰਜਵਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਬਲਕਰਨ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।